US suspends new funds for aid programmes, excepting Israel and Egypt | ट्रम्प ने दुनियाभर में विदेशी मदद पर रोक लगाई: इजराइल और मिस्र को दी छूट, यूक्रेन पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है असर

कैलिफोर्निया में लोगों को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रम्प।

अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन ने शुक्रवार से इजराइल, मिस्र और फूड प्रोग्राम को छोड़कर विदेशी देशों को मिलने वाली सभी मदद पर रोक लगा दी है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के इस आदेश में गरीब देशों को मिलने वाले स्वास्थ्य मदद पर भी रोक लगा दी गई है।

विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अधिकारियों और दूतावासों को इस संबंध में नोटिस भेजा है। लीक हुआ यह नोटिस ट्रम्प के शपथ ग्रहण के बाद जारी कए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद आया है। इसमें विदेश नीति की समीक्षा करने तक 90 दिनों के लिए विदेश में दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता पर रोक लगा दी गई है।

अमेरिका सरकार के इस आदेश के बाद दुनियाभर में स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, रोजगार जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के बंद होने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल, अमेरिका इन सभी विदेशी प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा फंड्स मुहैया कराता है।

नोटिस में कहा गया है कि नई या मौजूदा योजनाओं के लिए कोई नया फंड तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक हर योजना का राष्ट्रपति एजेंडे के मुताबिक समीक्षा न हो जाए।

यूक्रेन पर सबसे ज्यादा असर माना जा रहा है कि ट्रम्प सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर यूक्रेन पर पड़ सकता है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल में यूक्रेन को रूस से मुकाबला करने के लिए अरबों डॉलर की सैन्य मदद मिली थी।

यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) के एक अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि यूक्रेन में सभी अधिकारियों को काम बंद करने को कहा गया है। अधिकारी ने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स को रोका गया है उनमें स्कूलों को सहायता, आपातकालीन मातृ देखभाल और बच्चों के टीकाकरण जैसे स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम भी शामिल हैं।

अमेरिका ने साल 2023 में यूक्रेन को 17.2 बिलियन डॉलर (1.4 लाख करोड़ रुपए) से ज्यादा की मदद की थी।

इजराइल और मिस्र को छूट क्यों मिली?

रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और मिस्र दोनों ही देश अमेरिका के लिए काफी रणनीतिक महत्व रखते हैं। यही वजह है कि उन्हें ट्रम्प प्रशासन ने छूट दी है। अमेरिका ने साल 2023 में इजराइल को 3.3 बिलियन डॉलर (28 हजार करोड़ रुपए), वहीं मिस्र को 1.3 बिलियन डॉलर (11 हजार करोड़ रुपए) की मदद की थी।

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