Tuesday, July 1, 2025

Starlink and Amazon ink first satellite broadband pacts in India ahead of spectrum allocation | स्टारलिंक-अमेजन ने भारत में शुरू की नई पार्टनरशिप: VSAT कंपनियों के साथ डील्स साइन की, B2B-B2G सेक्टर में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करेंगी

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नई दिल्ली8 मिनट पहले

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अमेरिका की दो बड़ी सैटेलाइट कंपनियों स्टारलिंक और अमेजन कुइपर ने भारत में पहली बार VSAT (वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल) कंपनियों के साथ कॉमर्शियल डील्स साइन की हैं। सूत्रों के मुताबिक, ये पार्टनरशिप भारत में एंटरप्राइज (B2B) और सरकारी (B2G) सेक्टर में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम हैं। ये डील्स तब हुई हैं, जब भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑफिशियल एलोकेशन अभी बाकी है।

क्या है इन कंपनियों का प्लान?

स्टारलिंक और अमेजन कुइपर दोनों ही भारत में लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस के जरिए बिजनेस को बढ़ाने की तैयारी में हैं। ये कंपनियां न सिर्फ बिजनेस और सरकारी सेक्टर को टारगेट कर रही हैं, बल्कि रिटेल कंज्यूमर मार्केट में भी उतरने का प्लान बना रही हैं। हालांकि, रिटेल के लिए प्राइसिंग मॉडल अभी फाइनल नहीं हुआ है।

मनीकंट्रोल के सूत्रों के मुताबिक, स्टारलिंक और अमेजन दोनों भारत में पार्टनरशिप्स पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ VSAT कंपनियों के साथ डील्स पक्की कर ली हैं, जो खासतौर पर B2B और B2G सेगमेंट के लिए हैं। उनका मकसद भारत में अपनी सैटेलाइट कैपेसिटी का पूरा इस्तेमाल करना है।’

कौन हैं भारत के VSAT प्लेयर्स?

भारत में प्रमुख VSAT कंपनियों में ह्यूजेस कम्युनिकेशंस, नेल्को और इनमारसैट शामिल हैं। स्टारलिंक और अमेजन कुइपर दोनों ही बिजनेस और रिटेल सेगमेंट में काम करना चाहते हैं। ये कंपनियां यूरोप की यूटेलसैट वनवेब से सीधा मुकाबला करेंगी, जो भारतीय पार्टनर्स के जरिए सर्विसेज देगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, ‘स्टारलिंक और कुइपर भारत में हाइब्रिड मॉडल अपनाएंगे। वे डायरेक्ट सर्विसेज भी देंगे और पार्टनर्स के जरिए भी अपनी सर्विसेज बेचेंगे। स्टारलिंक ने पहले ही रिलायंस जियो और एयरटेल के साथ पार्टनरशिप की ऐलान किया है। जल्द ही स्टारलिंक अपनी वेबसाइट के जरिए डायरेक्ट कंज्यूमर कनेक्शन भी शुरू करेगा।’ उन्होंने आगे कहा कि अमेजन कुइपर भी ऐसा ही मॉडल अपनाएगा और भारत की विविधता को देखते हुए किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर पर निर्भर नहीं रहेगा।

VSAT सर्विसेज का फायदा?

VSAT सर्विसेज का इस्तेमाल आमतौर पर बैंक ब्रांच, एटीएम, रिमोट गैस स्टेशन, वेयरहाउस, रिटेल चेन, सेल्यूलर बैकहॉल, सी और इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी और डिफेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है। LEO सैटेलाइट्स के जरिए मिलने वाली हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से इन सेक्टर्स को काफी फायदा होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियां और सरकारी विभाग अभी कम कनेक्टिविटी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वे रिटेल ऑटोमेशन, रिमोट मॉनिटरिंग और AI ऑपरेशंस चाहते हैं। डिफेंस सेक्टर भी हाई-बैंडविड्थ की जरूरत रखता है, जो LEO सैटेलाइट्स से ही मुमकिन है।

ह्यूजेस कम्युनिकेशंस का रोल

ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया के CEO, प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर शिवाजी चटर्जी ने मनीकंट्रोल को बताया कि उनकी कंपनी भारत में सभी LEO सैटेलाइट प्लेयर्स के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि हम एक प्रमुख कंपनी हैं और B2B व B2G सेगमेंट में इन कंपनियों के लिए मैन गो-टू-मार्केट पार्टनर होंगे।

स्टारलिंक को पिछले महीने ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट (GMPCS) लाइसेंस मिला है। जिसके साथ वह भारत में कॉमर्शियल सैटकॉम सर्विस देने वाली तीसरी कंपनी बन गई है। हालांकि, उसे अभी IN-SPACe से मंजूरी मिलना बाकी है।

एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि स्टारलिंक को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट (DoT) स्टारलिंक को ट्रायल स्पेक्ट्रम देने की तैयारी में है, ताकि वह सिक्योरिटी टेस्ट पूरे कर सके।

दूसरी ओर अमेजन कुइपर को GMPCS और IN-SPACe दोनों की मंजूरी का इंतजार है। कंपनी ने सिक्योरिटी और ऑपरेशनल चेक पूरे कर लिए हैं और उसका आवेदन जल्द ही इंटर-मिनिस्टीरियल कमेटी की मीटिंग में रिव्यू होगा।

सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का इंतजार

टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट जल्द ही सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एलोकेशन के नियम और कीमतें तय करेगा, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की हालिया सिफारिशों पर आधारित होंगे।

हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पेसएक्स (स्टारलिंक की पैरेंट कंपनी) के टॉप एग्जीक्यूटिव्स से मुलाकात की और भारत की डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से मजबूत करने पर चर्चा की थी।

स्टारलिंक और अमेजन कुइपर की भारत में एंट्री से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। ये कंपनियां न सिर्फ बिजनेस और सरकारी सेक्टर को हाई-स्पीड इंटरनेट देंगी, बल्कि रिटेल कंज्यूमर्स के लिए भी नई संभावनाएं खोलेंगी।

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