Thursday, July 3, 2025

Donald Trump AP Press Reporter Oval Office Ban Controversy | Gulf of America | ट्रम्प ने AP न्यूज की राष्ट्रपति ऑफिस में एंट्री रोकी: दावा- गल्फ ऑफ अमेरिका नाम इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए एक्शन लिया

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वॉशिंगटन DC2 मिनट पहले

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ट्रम्प का कहना है कि गल्फ ऑफ अमेरिका नाम ज्यादा सुंदर लगता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अमेरिकी न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस (AP) को राष्ट्रपति ऑफिस (ओवल ऑफिस) में रिपोर्टर भेजने से रोक दिया। न्यूज एजेंसी का दावा है कि उसने गल्फ ऑफ मेक्सिको की जगह गल्फ ऑफ अमेरिका का नाम इस्तेमाल नहीं किया था, इस वजह से उसे दंडित करने के लिए ऐसा किया गया है।

AP की कार्यकारी संपादक जूली पेस ने कहा- व्हाइट हाउस ने कहा है कि अगर न्यूज एजेंसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अपनी एडिटोरियल पॉलिसी को मैच नहीं किया तो AP को किसी भी कार्यक्रम के लिए ओवल ऑफिस में एंट्री की इजाजत नहीं दी जाएगी।

जूली पेस ने कहा-

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यह चिंताजनक है कि ट्रम्प प्रशासन AP को उसकी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए दंडित करेगा। हमें अपने न्यूज कंटेंट की वजह से ओवल ऑफिस में रोकना न सिर्फ आजाद पत्रकारिता की जनता तक पहुंच को रोकता है, बल्कि यह साफ तौर पर हमारे संविधान से पहले संशोधन का उल्लंघन है।

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अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन को बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। इसे 1791 को लागू किया गया था। यह संशोधन धर्म, भाषण, और प्रेस की आजादी देता है।

प्रेस सत्ता में बैठे लोगों का माउथपीस नहीं फाउंडेशन फॉर इंडिविजुअल राइट्स एंड एक्सप्रेशन के डायरेक्टर आरोन टेर ने ट्रम्प के फैसले को प्रेस की आजादी पर हमला बताया। टेर ने कहा- हमारे प्रेस का रोल सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराना है, न कि उनका माउथपीस बनना। इस मौलिक आजादी को खत्म करने के लिए सरकार की किसी भी कोशिश की निंदा की जानी चाहिए।

व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट एसोसिएशन (WHCA) के अध्यक्ष यूजीन डेनियल्स ने कहा- व्हाइट हाउस यह आदेश नहीं दे सकता कि न्यूज एजेंसी समाचार को कैसे पेश करे। उसे पत्रकारों को सिर्फ इसलिए सजा नहीं देना चाहिए क्योंकि वह (व्हाइट हाउस) ऐडिटोरियल फैसलों से खुश नहीं है।

दूसरी तरफ गूगल ने सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव आदेश के मुताबिक अमेरिका के अंदर गूगल मैप्स पर मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया। हालांकि मेक्सिको में ‘मेक्सिको की खाड़ी’ नाम दिखाई देगा। बाकी देशों में दोनों नाम दिखाई देंगे।

गूगल मैप्स पर दोनों नाम दिखाई दे रहे हैं।

इलेक्शन कैंपेन में ट्रम्प ने किया था नाम बदलने का वादा

इस सारे विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब डोनाल्ड ट्रम्प ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलने की बात कही थी। ट्रम्प का कहना था कि वो गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका रखेंगे’। ट्रम्प के मुताबिक यह नाम ज्यादा ‘सुंदर’ लगता है और यही नाम रखना सही भी है।

उन्होंने कहा था कि अमेरिका इस इलाके में सबसे ज्यादा एक्टिविटी करता है इसलिए ये जगह अमेरिका की है।

ट्रम्प ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदल कर गल्फ ऑफ अमेरिका करने का वादा किया था।

अन्य देश ट्रम्प का फैसला मानने को बाध्य नहीं

अमेरिका और मेक्सिको दोनों ही इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन (IHO) के सदस्य हैं। यह एजेंसी दुनिया के सभी समुद्रों, महासागरों का सर्वेक्षण करती है। IHO के पास जगहों के नाम बदलने की भी जिम्मेदारी है। हालांकि सामान्य तौर पर नाम बदलने के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है।

ट्रम्प का नाम बदलने का आदेश सिर्फ अमेरिका के लिए लागू होता है। अन्य देश इस फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

गल्फ ऑफ मेक्सिको को उसका नाम कैसे मिला?

गल्फ ऑफ मेक्सिको को 400 साल से भी ज्यादा समय से इस नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह नाम अमेरिकी शहर ‘मेक्सिको’ से लिया गया था। हालांकि पहली बार नहीं है जब गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलने की चर्चा हुई है।

साल 2012 में मिसिसिपी एक रिप्रेजेंटेटिव ने गल्फ ऑफ मेक्सिको के कुछ हिस्सों का नाम बदलकर ‘गल्फ ऑफ अमेरिका’ करने का विधेयक प्रस्तावित किया था। वह विधेयक बाद में एक समिति को भेजा गया था जो पारित नहीं हो पाया।

गूगल ने कैलेंडर से ब्लैक हिस्ट्री मंथ और LGBTQ+ हॉलिडे हटाया

गूगल ने अपने ऑनलाइन और मोबाइल कैलेंडर से ब्लैक हिस्ट्री मंथ, वीमेंस हिस्ट्री मंथ और LGBTQ+ छुट्टियों समेत कई अन्य घटनाओं का रेफरेंस हटा दिया है। गूगल ने पहले 2025 के लिए फरवरी को ब्लैक हिस्ट्री मंथ और जून को प्राइड मंथ के लिए मार्क किया था, लेकिन अब इवेंट 2025 के लिए नहीं दिखाई दे रहे हैं।

गूगल के प्रवक्ता मैडिसन कुशमैन वेल्ड ने गार्जियन को बताया कि लिस्टेड छुट्टियां उनके मॉडल के लिए टिकाऊ नहीं थीं।

बता दें कि ट्रम्प ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करके थर्ड जेंडर की मान्यता खत्म कर दी थी। ट्रम्प का कहना था कि देश में महिला और पुरुष सिर्फ दो ही जेंडर को मान्यता होगी।

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